चंडीगढ़ हरियाणा की मनोहर सरकार जल्द ही पंचायती जमीनों को लीज पर देने की नीति लाने की तैयारी में है। यह नीति 500 एकड़ से अधिक जमीन वाली पंचायतों में लागू होगी। इसके लिए राज्यभर से ब्यौरा एकत्र कर लिया गया है। इतना ही नहीं हरियाणा के संबंधित विभाग की ओर से लगभग 158 पंचायतों को चिन्हित करते हुए जमीन उद्योगों को लीज पर देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। खास बात यह है कि कुल जमीन के 50 फ़ीसदी हिस्से पर पंचायतें अपने हिसाब से कामकाज कर सकेंगे। उक्त जमीन राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास की योजनाओं और पंचायत द्वारा पूर्व में तैयार किए प्लान के हिसाब से प्रयोग होगी। पहले चरण में संबंधित विभाग ने प्रदेश में 158 गांवों का चयन कर लिया है, जिनके पास 500 एकड़ और इससे ज्यादा पंचायती जमीन उपलब्ध है।
